माहिती अधिकार-२००५

मराठी मनोरंजनात्मक पोस्ट साठी लाईक करा : https://www.facebook.com/aamachkahi/

माहिती अधिकार-२००५ हा कायदा मानवसंधान व प्रशिक्षण विभागाने पहिल्यांदा सरकारी कर्मचाऱ्याच्या पेंशन्स बद्दल च्या तक्रारी, त्यांचे अर्ज, त्यांना मिळणारे सरकारी भत्ते याची माहिती उपलब्ध व्हावी म्हणून सुरु केला होता. या कायदयाचे स्वरूप आणि महत्त्व लक्षात घेता हा कायदा सामान्य नागरिकांना हि उपयुक्त व्हावा या हेतूने सर्व भारतीय नागरिकांसाठी लागू करण्यात आला.


या कायद्या अंतर्गत आपण राज्य व केंद्र सरकार यांच्या अख्यारीत येणाऱ्या सर्व संस्था, कार्यालये, पोलीस स्टेशन्स यांच्या कडून एखादी माहिती उपलब्ध करून घेऊन शकतो. आणि या कायद्याअंतर्गत ती माहिती अर्जदाराला देणे बंधनकारक आहे. जी माहिती अत्यंत गोपनीय आहे आणि ती उपलब्ध करून देणे हे सार्वजनिक हित लक्षात घेता अयोग्य आहे अशी माहिती देण्याचे नाकारण्याचा अधिकार त्यांच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. उ.दा- एख्यादाने अनु आयोगाला किंवा खडकी क्षेपणास्त्र विभागाला बॉम्ब कसे बनवतात असा अर्ज केला तर तो अर्ज नाकारू शकतात (असा अर्ज एक व्यक्तीने केला होता).
माहिती अधिकाराच्या कलाम ६ नुसार हा अर्ज कसा करायचा-

Loading...


१)या कायद्याप्रमाणे कोणतीही माहिती मिळवण्याची इच्छा असलेली व्यक्ती त्याने किंवा तिने मागणी केलेल्या माहितीचा तपशील पूर्ण भरून इंग्लिश किंवा हिंदी मधील अर्ज ज्या क्षेत्रात करण्यात येत असेल त्या क्षेत्राच्या राजभाषेमधील लेखी स्वरूपात केलेली किंवा इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे केलेली विनंती विहित करण्यात येईल आणि त्याच्या फी सह ती-
अ) संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण्याच्या केंद्रीय जन माहिती अधिकाऱ्याकडे किंवा यथास्तिथी राज्य अधिकाऱ्याकडे सादर करावी.
ब) जर एखाद्याला आपले नाव गुपित ठेऊन तशी माहिती उपलब्ध करून घ्यायची असेल तर राज्य जन माहिती अधिकारीची मदत घेऊ शकतात.
क) जन माहिती अधिकारी त्या त्या विभागाकडे हा अर्ज हस्तांतर करतो आणि तशी तात्काळ माहिती अर्जदाराला कळवण्यात येते.
ड) जर आपण केलेला अर्ज फेटाळला गेला तर जन माहिती अधिकारी ला अर्ज फेटाळण्याची कारणे, ज्या कालावधीत असा विनंती अर्ज फेटाळन्याच्या विरीधात अपील करता येईल तो कालावधी आणि अपील कोठे करायचे याची माहिती देणे बंधनकारक आहे.
२) किती कालावधीत आपल्याला माहिती उपलब्ध होईल असा कालावधी या कायद्याने मंजूर केला नाहीये पण साधारण ३० ते ६० दिवसात माहिती मिळते असा अनुभव आहे पण आपल्या अर्जावर होणारी प्रत्येक कारवाई हि अर्जदाराला कळवणे हे बंधनकारक आहे.

माहिती अधिकाराचा उपयोग हा सामान्य नागरिकांना खुप होतोय महाराष्ट्र सरकारच्या website वर याची पूर्ण माहिती प्रत्येक भाषेत उपलब्ध आहे

Loading...

==================

रहा अपडेट : आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी https://akck.in/ वर क्लीक करा व फेसबुक वर पोस्ट वाचण्यासाठी https://www.facebook.com/aamachkahi/ क्लीक करून पेज लाईक करा !

Please follow and like us:

Leave a Reply